वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद शनिवार को अपनी बैठक में संभावित एजेंडे में स्टील स्क्रैप पर जीएसटी का मुद्दा उठा सकती है, इसमें बाजरा पर कर में छूट और पाउडर फॉर्म और होल्डिंग कंपनियों द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को प्रदान की गई बैंक और कॉर्पोरेट गारंटी पर कर भी शामिल है। मुख्य धातु उद्योग मांग कर रहा है कि स्टील स्क्रैप पर लगाए गए 18 प्रतिशत जीएसटी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) आधार पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जहां आपूर्तिकर्ता के बजाय माल या सेवाओं के प्राप्तकर्ता को जीएसटी का भुगतान करना होगा।उदाहरण के लिए, किसानों द्वारा सहकारी समितियों को कच्चे कपास की आपूर्ति के मामले में रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत कर लगाया जाता है।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, जीएसटी परिषद मूल कंपनियों द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली कॉर्पोरेट गारंटी पर 18 प्रतिशत की कर दर लागू करने की संभावना है।यह मुद्दा हाल ही में आयोजित विभिन्न बैठकों के दौरान जीएसटी परिषद की कानून समिति द्वारा उठाया गया था।कानून समिति का विचार है कि कॉर्पोरेट गारंटी का विस्तार एक संबंधित पक्ष लेनदेन है जिसे आपूर्ति के रूप में माना जाता है। तर्क यह है कि चूंकि आपूर्ति 18 प्रतिशत जीएसटी ब्रैकेट में आती है, इसलिए यह कॉर्पोरेट गारंटी पर भी लागू होनी चाहिए।
जीएसटी परिषद इस मुद्दे पर भी विचार कर सकती है कि क्या यह 18 प्रतिशत जीएसटी किसी कंपनी को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के लिए प्रमोटरों/निदेशकों द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी पर भी लगाया जाना चाहिए।व्यक्तिगत गारंटी के मामले में, कानून समिति ने आरबीआई के आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निदेशक को कमीशन, ब्रोकरेज शुल्क या किसी अन्य रूप में कोई भुगतान नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्तिगत गारंटी के मामलों में 18 प्रतिशत जीएसटी सख्ती से लागू नहीं है।
-एजेंसी